Dharmadevaji
फर्जी खबरें और राजनीतिक विमर्श पर इसके प्रभाव
‘फर्जी खबर’ के अर्थ पर विभिन्न विचार हैं। इसे मोटे तौर पर गलत सूचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे जनता को गुमराह करने या धोखा देने या किसी व्यक्ति या संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें राजनीति से जुड़े लोग भी शामिल हैं। संगठनों, सार्वजनिक प्रशासन संस्थानों और राजनीतिक दलों, और उनके नेतृत्व और प्रतिनिधियों के संबंध में, अक्सर राजनीतिक कारणों से जुड़ी फर्जी खबरों का लक्ष्य बनाया जाता है। फर्जी खबरों के कारण इन संस्थाओं और लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, जिससे उनके खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश और प्रतिक्रिया भी हो सकती है।
फर्जी खबरें बनाने की प्रेरणा (अन्य बातों के अलावा) किसी व्यक्ति या कारण की ओर ध्यान आकर्षित करना या उनसे ध्यान हटाना, जनमत को प्रभावित करना, राजनीतिक लाभ के लिए, असामाजिक कारणों से, और सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सहित इंटरनेट पर क्लिक और शेयर के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करके वित्तीय कारणों से हो सकती है । विशेष रूप से, राजनीतिक प्रेरणा राजनीतिक प्रक्रियाओं, व्यक्तित्वों और संस्थानों को अस्थिर करने की कोशिश करके आगे बढ़ सकती है। यह तब होता है जब फर्जी खबरें लोकतांत्रिक समाजों के लिए चिंता का विषय बन जाती हैं।
एक विधा के रूप में फर्जी खबरें
फर्जी खबरों के प्रारूपों में मनगढ़ंत या हेरफेर किया गया टेक्स्ट, ऑडियो, चित्र और वीडियो शामिल हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल राजनीतिक अभिनेताओं द्वारा भ्रामक या गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा सकता है जो उनके एजेंडे से मेल खाती है जबकि फर्जी खबरें पेशेवर पत्रकारिता की छवि बनाए रखती हैं। जब फर्जी खबरें पत्रकारिता की वैधता और विश्वसनीयता का फायदा उठाने के लिए पारंपरिक समाचार प्रारूपों की नकल करती हैं, तो इसे परजीवी समाचार भी कहा जा सकता है । इन फर्जी खबरों के प्रारूपों को फर्जी खबरों की विधा कहा जा सकता है ।
फर्जी समाचार शैली अनिवार्य रूप से गलत सूचना या भ्रामक सूचना है। गलत सूचना भ्रामक है या भ्रामक सामग्री है जिसमें गंभीर नुकसान पहुंचाने या इसमें योगदान देने की उचित संभावना है (Exposure Draft, ss. 7(1))। दुष्प्रचार गलत सूचना का ही एक विस्तार है, लेकिन इसे प्रसारित करने वाला व्यक्ति यह इरादा रखता है कि वह सामग्री किसी अन्य व्यक्ति को धोखा दे (Exposure Draft, ss. 7(2))। दोनों दुष्प्रचार या भ्रामक सूचना की विशेषता ऐसी सामग्री है जिसमें तथ्यात्मकता कम होती है, लेकिन इसे ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है जो वैध समाचार जैसा दिखता है। राजनेताओं, राजनीतिक दलों, प्रचार फर्मों, नागरिक समाज संगठनों और नागरिक प्रभावितों सहित कई राजनीतिक अभिनेता जनता की राय को प्रभावित करने के लिए गलत सूचना और भ्रामक सूचना का फायदा उठा सकते हैं ।
आज, इस तरह की हेराफेरी मुख्य रूप से इंटरनेट पर डिजिटल साधनों और विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके सुगम रूप से फैलाई जाती है, ताकि ये संचार असंख्य उपयोगकर्ताओं तक पहुँचें, यहाँ तक कि करोड़ों में भी। फर्जी खबरों की व्यापक पहुंच का मतलब है कि दुनिया भर के समाजों में लोगों को सच्ची खबरों और फर्जी खबरों के बीच अंतर करना पड़ता है, और यह महत्वपूर्ण समय पर हो सकता है, जैसे कि चुनाव के दौरान। इससे समाज में उसके समुदायों और संस्थानों में महत्वपूर्ण, हालांकि अनावश्यक या अवांछनीय, विभाजन हो सकता है, और स्थापित तथ्यों और सामान्य सत्य, वैज्ञानिक ज्ञान, राजनीतिक प्रक्रियाओं और नीतियों के साथ-साथ कानूनों और सामाजिक मूल्यों पर व्यापक सवाल उठाने की एक श्रृंखला बन सकती है।
एक लेबल के रूप में फर्जी खबर
फर्जी खबर भी एक लेबल है, जिसका इस्तेमाल किसी समाचार आइटम की वैधता पर हमला करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है, जिसे अक्सर मुख्यधारा के मीडिया आउटलेट द्वारा बनाया जाता है। यह विशेष रूप से ऐसे संदर्भों में होता है, जहाँ विशेष मीडिया आउटलेट किसी राजनीतिक अभिनेता की नीतियों या कार्यों के प्रति आलोचनात्मक या प्रतिकूल रहा हो, जो समाचार आइटम से संबंधित हों, चाहे उसकी सटीकता कितनी भी हो, उस राजनीतिक अभिनेता के समर्थक की ओर से हमला और लेबलिंग की जाती है। इस तरह, फर्जी खबर के लेबल का इस्तेमाल वास्तव में मीडिया आउटलेट को अवैध ठहराने के लिए किया जाता है, ताकि इसकी विश्वसनीयता को खत्म किया जा सके या इसके आख्यानों को चुनौती दी जा सके। आम तौर पर, किसी समाचार आइटम को खारिज करना और मीडिया आउटलेट या उसके पत्रकारों को बदनाम करना तब होता है जब वे किसी व्यक्ति या संगठन के राजनीतिक विचारों से मेल नहीं खाते । इस अर्थ में, ‘फर्जी समाचार’ शब्द एक बयानबाजी का उपकरण बन जाता है जिसका उपयोग विरोधी दृष्टिकोणों को बदनाम करने के लिए किया जाता है।
जिस हद तक फर्जी खबर के लेबल का इस्तेमाल किया जाता है, वह विभिन्न देशों में अलग-अलग दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया में, इसका इस्तेमाल अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की तुलना में कम हुआ है। आम तौर पर, रूढ़िवादियों ने फर्जी खबर के लेबल को अपनाया है, मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकार से, और उदार मुख्यधारा के मीडिया को फर्जी खबर के रूप में लेबल करने की अधिक संभावना है। हालांकि उदारवादियों ने भी फर्जी खबर के लेबल का इस्तेमाल किया है, लेकिन राजनीति के दाईं ओर झुकाव रखने वाले विशिष्ट मीडिया आउटलेट्स के संबंध में । इसलिए, जब खबरों को फर्जी करार देने की बात आती है, तो राजनीति के दाएं और बाएं के बीच कुछ विषमता होती है । साथ ही, पत्रकारों ने खुद भी अन्य पत्रकारों के खिलाफ इस लेबल को अपनाया है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता अक्सर खबरों को लक्षित करते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इस तरह के लेबलिंग का विरोध नहीं किया जाता है, जो इसे राजनीतिक बयानबाजी के रूप में सामान्यीकृत करने का सुझाव देता है। जब राजनेता (जो समाचार का विषय होते हैं) बयानबाजी को नजरअंदाज करते हैं तो इससे उन्हें संदेश पर बने रहने में मदद मिलती है ।
प्रवर्धन
किसी फर्जी समाचार लेबल का खंडन न करना या फर्जी समाचार शैली में आने वाली किसी वस्तु का विरोध न करना एक बुनियादी कारण है, जो इसे फैलने से रोकना है – और यह अनिवार्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से होता है। राजनीति में, राजनेताओं के लिए अपने स्वयं के आख्यानों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर लगता है और फर्जी समाचार या फर्जी समाचार लेबलिंग पर अति प्रतिक्रिया न करें। अन्यथा, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और उनकी संबंधित डिजिटल तकनीकों के माध्यम से प्रवर्धन इंटरनेट पर दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में संदेश (रुचि रखने वालों के लिए) फैला सकता है।
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का डिज़ाइन फ़र्जी ख़बरों और फ़र्जी ख़बरों के लेबल के तेज़ी से प्रसार को सक्षम बनाता है, क्योंकि सोशल मीडिया सटीकता से ज़्यादा उपयोगकर्ता जुड़ाव और वायरलिटी को प्राथमिकता देता है । जाहिर है, एक महत्वपूर्ण घटक (शायद सबसे महत्वपूर्ण घटक) इन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा सनसनीखेज सामग्री को प्राथमिकता देने के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम का सेट है, जिसमें फ़र्जी ख़बरें और फ़र्जी ख़बरें लेबल शामिल हैं, जिससे ऐसे संदेशों को प्लेटफ़ॉर्म पर और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोगकर्ताओं द्वारा देखे जाने और साझा किए जाने की संभावना अधिक होती है। इसमें व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की एकत्रित व्यक्तिगत जानकारी और सोशल मीडिया उपयोग के रिकॉर्ड और प्लेटफ़ॉर्म के एनालिटिक्स के उपयोग (सामूहिक रूप से ‘बड़े डेटा’ के उपयोग के रूप में संदर्भित) की शक्ति का लाभ उठाकर कुछ हद तक अलग-अलग उपयोगकर्ताओं को लक्षित करना भी शामिल है। इस तरह, विज्ञापन भी सीधे उपयोगकर्ता पर लक्षित हो सकते हैं, इसलिए यह विज्ञापन के साथ-साथ फ़र्जी ख़बरों को प्राथमिकता देने का मुद्रीकरण करने का एक साधन बन जाता है। तदनुसार, फ़र्जी ख़बरें मुनाफ़े को प्राथमिकता देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की मशीनरी का हिस्सा बन जाती हैं। इसका परिणाम झूठ का व्यापक प्रसार होता है।
इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम को इको चैंबर बनाने के लिए माना जाता है, ताकि उपयोगकर्ताओं को ऐसी जानकारी मिलने की अधिक संभावना हो जो उनके मौजूदा विश्वासों को पुष्ट करती हो, चाहे वह सच हो या झूठ, और इस तरह पुष्टि पूर्वाग्रह को जन्म देती है । यह उपयोगकर्ता के लिए गलत सूचना और विघटन को मजबूत कर सकता है, जो सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी के माध्यम से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने या उससे अधिक पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा, सोशल मीडिया द्वारा फर्जी खबरों के प्रसार को आम आबादी के क्षेत्रों में मीडिया और सूचना साक्षरता की कमी से और भी जटिल बनाया जा सकता है जिससे लोग फर्जी खबरों पर विश्वास करने और उन्हें साझा करने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं । तदनुसार, फर्जी खबरों का प्रचलन राजनीतिक सूचना (मकारिया और ओंगोंगा, 2024) और सामाजिक मुद्दों पर विश्लेषण के स्रोत के रूप में सोशल मीडिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, भले ही इन प्लेटफ़ॉर्म पर वास्तविक समय की तथ्यात्मक जानकारी और विश्लेषण उपलब्ध हो।
निहितार्थ
हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि फर्जी खबरों का प्रसार राजनीतिक विमर्श और नागरिक बहस की गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करता है, और सोशल मीडिया को राजनीतिक जुड़ाव के लिए एक अविश्वसनीय उपकरण बना सकता है । फिर भी, राजनीतिक संचार और चर्चाओं में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जो कि डिसइंटरमीडिएशन द्वारा सुगम बनाया गया है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मुख्यधारा के समाचार संगठनों और उनके पत्रकारों को जनता तक सूचना के प्रसार में दरकिनार कर दिया जाता है। समाचार के संदर्भ में, यह राजनेताओं और राजनीतिक दलों सहित व्यक्तियों, संगठनों और सरकारी संस्थाओं को सीधे जनता के साथ समाचार साझा करने की अनुमति देता है। इसलिए, अब एक ‘हाइब्रिड मीडिया सिस्टम’ है जिसमें पुराने और नए मीडिया आउटलेट और प्रारूप शामिल हैं, और नए के लिए समाचार उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच कोई वास्तविक रेखाएँ मौजूद नहीं हैं।
इस माहौल में, कुछ कमजोर या कम चतुर व्यक्ति इन सूचना प्रवाहों की व्याख्या करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं जिनमें नकली समाचार शामिल हैं, जिससे वे हेरफेर के लिए अतिसंवेदनशील हो जाते हैं। यह विशेष रूप से तब होता है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विज्ञापन से राजस्व एकत्र करने के आर्थिक हित, जिसे नकली समाचार जैसे सनसनीखेज सामग्री के साथ रखा जाता है, वास्तविक सूचना साझा करने पर हावी हो जाता है जो लोकतंत्र की संस्कृति का हिस्सा है। समाचारों के इस बड़े पैमाने पर उपभोक्तावाद में मुख्यधारा के मीडिया के साथ सामाजिक बंधन कमजोर हो जाते हैं और वैकल्पिक और सोशल मीडिया के साथ नए बंधन बनते हैं, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता के बजाय अविश्वसनीय या महज राय के टुकड़े हो सकते हैं। साथ ही, आलोचनात्मक जुड़ाव के बिना सूचना का तेजी से उपभोग किया जाना शुरू हो जाता है , और इस संबंध में नकली समाचार में अपील, क्रॉस-शेयरिंग, वायरलिटी, गति और दृढ़ता (पीरा, 2019) जैसी विशेषताएं हैं
इन विशेषताओं का मतलब है कि फर्जी खबरों का इस्तेमाल राजनीतिक तनाव बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और इनमें से कुछ तनाव विशेष रूप से जातीय रेखाओं पर हिंसा का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में (जुलाई-अगस्त 2024) हुए दंगे, जिनमें मस्जिदों और मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाया गया, एक फर्जी खबर (एसएनजी, 2024) से शुरू हुए, जिसमें बताया गया था कि एक 17 वर्षीय मुस्लिम पुरुष तीन छोटी लड़कियों की हत्या कर रहा है। हालांकि हमला हुआ, लेकिन अपराधी मुस्लिम नहीं था। फर्जी खबर की कहानी के वायरल प्रसार का एक पहलू एक वाणिज्यिक ऑपरेशन से संबंधित प्रतीत होता है, जो सोशल मीडिया पर पैसा बनाने के लिए अपराध समाचारों को एकत्र करता है (स्प्रिंग, 2024)। एक अन्य उदाहरण है कि कैसे 2017 में केन्या में मतदाताओं को जीतने के लिए और मतदाताओं के बीच भय और चिंता पैदा करने के लिए फर्जी खबरों का इरादा था यह वास्तविक चिंता का विषय है कि महत्वपूर्ण समय के दौरान, जैसे कि चुनाव, फर्जी खबरें सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती हैं, तथा देशों की लोकतांत्रिक अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि लोग फर्जी खबरों के आधार पर मतदान के निर्णय ले सकते हैं, तथा फर्जी खबरें स्वतंत्र और स्वतंत्र मुख्यधारा मीडिया की वैधता पर भी हमला करती हैं।
Fascism
अतः फर्जी खबरें सार्वजनिक चर्चा में हेरफेर और विकृति करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक संस्थाओं (अर्थात् सरकार और उनकी एजेंसियों की विधायी और कार्यकारी शाखाएँ) में विश्वास को कमज़ोर करती हैं। यह लोकतंत्र के कामकाज को खतरे में डालता है, क्योंकि यह लोगों की सूचित निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर करता है, जिसमें मतदाता भी शामिल हैं। यह समाज में बड़े पैमाने पर विभाजनकारी विचारों को और भी मज़बूत कर सकता है, फिर भी उस ध्रुवीकरण का कोई वास्तविक आधार नहीं है क्योंकि लोग झूठी सूचनाओं से गुमराह होते हैं। ये वास्तविक दुनिया के परिणाम समाज के लिए शुद्ध नुकसान के बराबर हैं (स्टिग्लिट्ज़, 2024), और यहाँ तक कि fascism के नए रूपों को भी बढ़ावा दे सकते हैं (स्टिग्लिट्ज़, 2024)। यह देखते हुए कि युवा सोशल मीडिया के बड़े उपयोगकर्ता हैं, जिसमें राजनीतिक चर्चाएँ भी शामिल हैं (मकारिया और ओंगोंगा, 2024), और वे मतदाताओं की नई या अगली पीढ़ी हैं, लोकतंत्र के भविष्य के लिए उनकी राजनीतिक शिक्षा और भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक है कि वे (किसी और की तरह) सूचित नागरिक बनें जो फर्जी खबरों और उसके नुकसानों से मुक्त तर्कपूर्ण बहस में शामिल हो सकें।
एक और वास्तविक चिंता यह है कि फर्जी खबरों का घटनाओं की स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? नकली समाचार शैली और सूचना को नकली समाचार के रूप में लेबल करना सार्वजनिक धारणाओं को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार किसी व्यक्ति की वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की स्मृति को प्रभावित कर सकता है। यानी, फर्जी खबरों के संपर्क में आने से किसी व्यक्ति की मूल घटना की याददाश्त में काफी बदलाव आ सकता है। यदि उनकी याददाश्त फर्जी खबरों की है, तो घटना की सटीक जानकारी पर अविश्वास करने की प्रवृत्ति हो सकती है। नतीजतन, सटीक समाचार स्रोतों की कथित विश्वसनीयता में कमी आई है (शिरिकोव, 2023), जो लोगों की घटनाओं की यादों में अनिश्चितता पैदा करता है ।
यहां तक कि फर्जी खबरों के बारे में वैध चेतावनियां भी संदेह बढ़ा सकती हैं (फ्रीज एट अल, 2021)। जो चेतावनियाँ गलत साबित होती हैं, वे अधिक भ्रम और स्मृति अनिश्चितता का कारण बन सकती हैं, क्योंकि लोग सच्ची और झूठी जानकारी के बीच अंतर करने के लिए संघर्ष करते हैं (फ़्रीज़ एट अल, 2021)। इसके अलावा, सुधारों को वापस लेना अधूरा हो सकता है, जिससे लोगों की यादों पर लंबे समय तक प्रभाव बना रहता है, जबकि वे समाचार की थकान की भावना के कारण समाचार के और अधिक प्रमाणीकरण की तलाश नहीं करते हैं (चान एट अल, 2022)। समाचार थकान का उच्च स्तर समाचार से बचने की संभावना को बढ़ा सकता है, इसलिए लोग राजनीतिक समाचारों और संदेशों से अलग हो जाते हैं।
फर्जी खबरों को वापस लेने से मतदाताओं के बीच चुनाव के बाद पछतावा भी हो सकता है, खासकर कम राजनीतिक ज्ञान या कम आंतरिक राजनीतिक प्रभावकारिता वाले (आईडा एट अल, 2024) जो सोचते हैं कि उनके वोट पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। यह तब उत्पन्न हो सकता है जब कोई मानता है कि यदि उन्हें उस उम्मीदवार के संबंध में फर्जी खबरों की झूठी जानकारी होती तो उन्होंने अपना वोट किसी उम्मीदवार को दे दिया होता। उच्च राजनीतिक ज्ञान और प्रभावकारिता वाले मतदाताओं के फर्जी खबरों से प्रभावित होने की संभावना कम होती है, और वे आसानी से अपने मतदान निर्णयों को इस पर आधारित नहीं करेंगे, इसलिए चुनाव के बाद फर्जी खबरों को वापस लेने से आमतौर पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि, इससे यह संकेत मिलता है कि मतदान करते समय अधिक कमजोर लोग फर्जी खबरों से प्रभावित हो सकते हैं, जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए वांछनीय स्थिति नहीं है। भले ही त्वरित संचार के साथ वोट डालने से पहले फर्जी खबर वापस ले ली जाए, किसी व्यक्ति को वह जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है या वह इससे भ्रमित हो सकता है।
हम देखते हैं कि फर्जी खबरें सच्चाई और झूठ के बीच की रेखाओं को धुंधला करके समाज को गहराई से प्रभावित कर रही हैं । परिणामस्वरूप, लोग आलोचनात्मक राजनीतिक प्रकृति और समाचार आउटलेटों की खबरों पर भरोसा करने से सावधान हो सकते हैं। फर्जी खबरें सिर्फ गलत/दुष्प्रचारात्मक शोर नहीं है बल्कि एक प्रणालीगत मुद्दा है जो लोकतांत्रिक समाजों की नींव को कमजोर कर सकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र एक सटीक स्वतंत्र मीडिया में विश्वास पर निर्भर करता है, इसलिए सार्वजनिक राजनीतिक चर्चा को विकृत करने वाली और मतदाताओं के साथ छेड़छाड़ करने वाली फर्जी खबरों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, जिससे ऐसे व्यक्तियों का चुनाव भी हो सकता है जो लोगों की सच्ची इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यह समाज के लिए शुद्ध हानि होगी।
निष्कर्ष – जवाबदेही और समाधान की आवश्यकता क्यों है।
चूंकि सोशल मीडिया को फर्जी खबरें फैलाने वाले के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसके प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों को फर्जी खबरों के लिए कुछ जवाबदेही की जरूरत है (जैसा कि उपयोगकर्ता करते हैं) और इसे रोकने के लिए तंत्र होना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि फर्जी खबरों का लोकतांत्रिक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रक्रियाएं, जो महत्वपूर्ण हैं. यही बात मुख्यधारा और वैकल्पिक मीडिया पर भी लागू होती है। भले ही फर्जी खबरें चुनाव जैसे परिणाम नहीं बदल सकती हैं, फिर भी यह लोकतंत्र के लिए समस्याएं पेश करती हैं, और यही मुख्य कारण है कि फर्जी खबरों के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की जवाबदेही का आह्वान किया गया है।
विश्वसनीय समाचार स्रोतों के साथ सार्वजनिक जुड़ाव बनाए रखने के लिए फर्जी समाचार संबंधी चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे माहौल में जहां समाचार मीडिया पर भरोसा कम है। फर्जी खबरों के विनियमन पर विचार करते समय समाचारों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना अत्यधिक प्रासंगिक कारक बन जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो एक सूचित और संलग्न नागरिक वर्ग का होना, जो फर्जी खबरों के नकारात्मक प्रभावों से ग्रस्त नहीं होता है, लोकतांत्रिक अखंडता के लिए आवश्यक है। हालाँकि, हमें सोशल मीडिया की ताकत को ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए (ट्वोरेक, 2017), इसलिए फर्जी खबरों से संबंधित किसी भी समाधान के बारे में संतुलित तरीके से सोचना होगा।
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए, उनके मीडिया और संचार के रूप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लोगों को राजनीतिक बहस में व्यापक रूप से भाग लेने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को आत्मसात करना होगा। ये नकली समाचारों के प्रवाह का मुकाबला करने और रोकने का आधार हैं, क्योंकि फिर वे प्लेटफार्मों से उचित नीतियों और व्यावहारिक प्रक्रियाओं को लागू करने का आह्वान करते हैं।
बिल्कुल यही बात मुख्यधारा और वैकल्पिक मीडिया के सभी रूपों पर लागू होती है। सरकारों की भी लोगों के प्रति जिम्मेदारी है कि वे ऐसा सुनिश्चित करने के लिए एक विधायी व्यवस्था स्थापित करें, ताकि समाचार मीडिया समग्र रूप से फर्जी खबरों की पहचान कर सके और उनका प्रतिकार कर सके, और प्रत्येक इकाई फर्जी खबरों के प्रति अपनी कमजोरियों पर काबू पा सके। इस तरह वे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा भी करते हैं और साथ ही जनता, विशेषकर इसके अधिक असुरक्षित लोगों की भी रक्षा करते हैं। अगला कदम कानूनी आवश्यकताओं और उन्हें लागू करने के तरीके सहित सभी संभावित तकनीकी और शासन समाधानों पर विचार करना है।
Fake News and its Implications for Political Discourse
Introduction – Definitions
There are various ideas on the meaning of ‘fake news’. It can broadly be defined as false information presented as news with intent to mislead or deceive the public or to harm the reputation of an individual or organization including those involved in politics. Regarding organizations, public governance institutions and political parties, and their leadership and representatives, are often targeted by fake news linked to political causes. Reputational damage can result for these entities and people due to the fake news, which can also lead to public outrage and backlash against them.
The motivation for producing fake news can be (among other things) to attract attention to a person or cause or deflect attention away from them, to influence public opinion, for political gain, for anti-social reasons, and for financial reasons by generating revenue through clicks and shares on the Internet including social media and other digital platforms. In particular, political motivation can go further by seeking to destabilize political processes, personalities and institutions themselves. This is when fake news becomes a concern for democratic societies.
Fake news as a genre
Fake news formats can include fabricated or manipulated text, audio, images and videos. These can be used by political actors to disseminate misleading or false information that aligns with their agenda while the fake news maintains the appearance of professional journalism. When fake news mimics traditional news formats, to exploit the legitimacy and credibility of journalism, it can also be called parasitic news. These fake news formats can all be referred to as the fake news genre.
The fake news genre is essentially misinformation or disinformation. Misinformation is false, misleading or deceptive content that is reasonably likely to cause or contribute to serious harm (Exposure Draft, ss. 7(1)). Disinformation is an extension of misinformation but the person disseminating it intends that the content deceives another person (Exposure Draft, ss. 7(2)). Both are characterized by content that is low in facticity but presented in a format that looks like legitimate news. A range of political actors can exploit misinformation and disinformation to manipulate public opinion, including politicians, political parties, publicity firms, civil society organizations, and citizen influencers.
Today, such manipulations are primarily facilitated and spread by using digital means on the Internet and in particular by social media platforms, so that these communications reach numerous users even into the tens of millions. The wide reach of fake news means that people in societies around the world have to deal with distinguishing true news from fake news, and this can be at critical times, such as during an election. This can lead to significant, though unnecessary or undesirable, divisions in society and its communities and institutions, and to a cascade of widespread questioning of established facts and general truths, scientific knowledge, political processes and policies as well as laws, and societal values.
Fake news as a label
Fake news is also a label, which is used as a tool to attack the legitimacy of a news item itself, most often produced by a mainstream media outlet. This occurs especially in contexts where the particular media outlet has been critical of, or unfavourable to, a political actor’s policies or actions that relate to the news item, regardless of its accuracy, with the attack and labelling coming from a supporter of that political actor. In this way, the fake news label is actually used to delegitimize the media outlet, so seeking to erode its credibility or challenge its narratives. Commonly, dismissing a news item and discrediting a media outlet or its journalists occurs when they do not align with an individual’s or organization’s political views. In this sense, the term ‘fake news’ becomes a rhetorical tool used to discredit opposing viewpoints.
The degree to which the fake news label is used appears to vary across countries. In Australia, it has had minor use compared to larger scale use in the USA. Generally, conservatives have adopted the fake news label, predominantly from the political right, and are more likely to label much of liberal mainstream media as fake news. Though liberals have also used the fake news label, but in relation to specific media outlets that lean to the right of politics. So, there is some asymmetry between the right and left of politics when it comes to labelling news as fake. As well, journalists themselves have adopted the label against other journalists, and users on social media platforms often use it when targeting news. Commonly this kind of labelling is not contested, suggesting a normalization of it as political rhetoric. When politicians (who are the subject of a news item) ignore the rhetoric it allows them to stay on message.
Amplification
There is a fundamental reason for not wanting to rebut either a fake news label or contest an item that falls into the fake news genre, which is to prevent it from spreading – and that essentially happens through social media platforms. In politics, it seems better for politicians to focus on promoting their own narratives and not to overact to fake news or fake news labelling. Otherwise, amplification through social media platforms and their related digital technologies can spread the message (for those interested) to nearly all part of the world over the Internet.
The design of social media platforms enables the rapid spread of fake news and fake news labels, because social media prioritizes user engagement and virality over accuracy. Apparently, a critical component (perhaps the most critical component) is the set of algorithms used by these platforms to prioritize sensationalist content, to which fake news and fake news labels belong, making such messages more likely to be viewed and shared by users on a platform and across other platforms. This also involves somewhat granular targeting of individual users by leveraging the power of their collected personal information and records of social media usage and the
platform’s use of analytics (together referred to as the use of ‘big data’). In this way, advertising can also be more directly aimed at a user, so this becomes a means of monetizing the prioritization of fake news alongside advertising. Accordingly, fake news becomes part of the machinery of social media platforms putting profits first. The result is widespread dissemination of falsehoods.
Furthermore, the algorithms used by social media platforms are believed to create echo chambers, so that users are more likely to encounter information that reinforces their existing beliefs, whether true or false, and thus give rise to confirmation bias. This can entrench misinformation and disinformation for a user, which negatively impacts on them receiving factual information or more through analytic commentary on social and political events. In addition, the spread of fake news by social media can be compounded by the lack of media and information literacy among sectors of the general population making people more susceptible to believing and sharing fake news. Accordingly, the prevalence of fake news affects the credibility of social media as a source of political information and analysis on social issues, even if real-time factual information and analysis is available on these platforms.
Implications
We can readily surmise that the spread of fake news poses a threat to the quality of political discourse and civic debate, and can make social media an unreliable tool for political engagement. Still, there has been a significant shift of political communications and discussions towards social media platforms facilitated by disintermediation, which is a process by which mainstream news organizations and its journalists are bypassed in the dissemination of information to the public. In the context of news, this allows individuals, organizations and government entities, including politicians and political parties, to directly share news with the public. So, there is now a ‘hybrid media system’ involving old and new media outlets and formats, and for the new no real lines exist between news producers and consumers.
In this environment, some vulnerable or less astute individuals may struggle to interpret these information flows that include fake news, making them more susceptible to manipulation. This is especially so when the economic interests of social media platforms to collect revenue from advertising, which is placed alongside sensational content such as fake news, prevails over genuine information sharing that is part of the culture of democracy. In this mass-consumerism of news social bonds with mainstream media are weakened and new bonds with alternative and social media are created, but these can be unreliable or mere opinion pieces rather than objective journalism. Also, information starts to be consumed rapidly without critical engagement, and in this regard fake news has characteristics such as appeal, cross-sharing, virality, speed and persistence, making it a powerful tool for influencing public opinion.
These characteristics mean that fake news can be used to heighten political tensions, and some of these tensions can lead to violence especially along ethnic lines. For example the recent (July-August 2024) riots in the United Kingdom that targeted mosques and Muslim communities started from a fake news item (Sng, 2024) about a 17 year old Muslim male killing three young girls. Though the attack happened, the perpetrator was not Muslim. One aspect of the viral spread of the fake news story appears to be related to a commercial operation that aggregates crime news so as to make money on social media (Spring, 2024). Another example is how fake news was intended to win over voters in Kenya in 2017, and to create fear and alarm among voters (Mutahi & Kimari, 2020; Mwita, 2020). This kind of violence and political tension deepens societal divisions and is in large part due to fake news. There is a real concern that during critical times, such as elections, fake news can cause social and political instability, and damage the democratic integrity of countries because people may make voting decisions based on the fake news, and where fake news also attacks the legitimacy of a free and independent mainstream media.
Fake news therefor undermines trust in democratic processes and political institutions (namely the legislative and executive arms of government and their agencies) by manipulating and distorting public discourse. This threaten the functioning of democracy, as it weakens people’s ability to make informed decisions, including as voters. This can also further entrench divisive views on a large scale across society, yet that polarization has no real foundation because people are misled by false information. These real world consequences amount to a net loss to society (Stiglitz, 2024), and may even drive new forms of fascism (Stiglitz, 2024). Given that youth are large users of social media, including for political discussions (Macharia & Ong’ong’a, 2024), and they are the new or next generation of voters, their political education and engagement is crucial for the future of democracy. This requires that they (like anyone else) become informed citizens who can engage in reasoned debate free of fake news and its harms.
Another real worry is what effects does fake news have on memory of events? The fake news genre and the labelling of information as fake news can influence public perceptions and thus an individual’s memory of real social and political events. That is, exposure to fake news can significantly alter an individual’s memory of an original event. If their memory is of the fake news, the tendency may be to then distrust accurate information of the event. Consequently, there is a reduction in the perceived credibility of accurate news sources (Shirikov, 2023), which creates uncertainty in people’s memories of events.
Even valid warnings about fake news can increase scepticism (Freeze at al, 2021). Warnings that turn out to be incorrect can even lead to greater confusion and memory uncertainty, as people struggle to differentiate between true and false information (Freeze at al, 2021). Furthermore, retractions of corrections may be incomplete, leaving lingering effects on peoples’ memories, while they do not seek further authentication of the news due to a sense of news fatigue (Chan et al, 2022). Higher levels of news fatigue may intensify the likelihood of news avoidance, so people disengage from political news and messages.
The retraction of fake news may also cause post-election regret among voters, particularly those with lower political knowledge or lower internal political efficacy (Iida et al, 2024) who think their vote has little impact. This can arise when someone considers they would have switched their vote for a candidate if they had known of the falsity of fake news concerning that candidate. Voters with higher political knowledge and efficacy are less likely to be influenced by fake news, and would not readily base their voting decisions on it, so post-election retraction of fake news would not usually affect them. This does, however, indicate that more vulnerable people can be influenced by fake news when voting, which is not a desirable situation for a democratic society. Even if with swift communications the fake news is retracted before a vote is cast a person may not receive that information or may be confused by it.
We see then that fake news is deeply affecting society by blurring the lines between truth and falsehood (Olan et al, 2024). As a result, people can become wary of trusting news of a critical political nature and of news outlets. Fake news is not just mis/disinformational noise but a systemic issue that can erode the foundations of democratic societies. A healthy democracy relies on trust in an accurate independent media, so cannot afford to end up with fake news distorting public political discourse and manipulating voters, which could even lead to the election of persons who do not represent the true will of the people. That would be a net loss to society.
Conclusions – Accountability and why solutions are needed.
As social media is known to be a spreader of fake news, its platform operators need to have some accountability for fake news (as do users) and have mechanisms in place to prevent it, bearing in mind the consequences that fake news can have on democratic processes, which are significant. The same applies to mainstream and alternative media. Even if fake news may not change outcomes, such as an election, it still presents problems for democracy, and this is a core reason why there has been a call for accountability of social media platforms in relation to fake news.
Addressing fake news concerns is important for maintaining public engagement with credible news sources, especially in environments where trust in news media is low. Ensuring credibility of news accordingly becomes a highly relevant factor when considering regulation of fake news. This is because having an informed and engaged citizenry when it comes to political participation, which is not prone to the negative influences of fake news, is essential for democratic integrity. However, we should not overestimate the power of social media (Tworek, 2017), so any solutions regarding fake news have to be thought out in a balanced way.
For social media platforms, their form of media and communications are important as they do enable people to widely participate in political debate, but they must imbibe good corporate governance and social responsibility. These are the basis for countering and preventing the flow of fake news, as they then call on the platforms to put in place the appropriate policies and practical procedures.
Exactly the same applies to all forms of mainstream and alternative media. Governments also have a responsibility to the people to put in place a legislative regime to ensure that this happens, so that news media as a whole identifies and counteracts fake news, and each entity overcomes its own vulnerabilities to fake news. In this way they also protect their own reputation and at the same time the public, particularly its more vulnerable people. The next step is to consider all the possible technical and governance solutions, including legal requirements, and how to implement them.
References
(Bradshaw et al, 2021, pp. 8-9).
(Ekman & Widhom, 2024, p. 297)
(Egelhofer & Lecheler, 2019, pp. 98-99, 105-106).
(Farhall et al, 2019)
(Freeze at al, 2021, p. 1446)
(Kalsnes, 2018, pp. 4, 5, 6, 9)
(Mwita, 2020)
(Macharia & Ong’ong’a, 2024, p. 895)
(Olan et al, 2024, p. 454)
(Pira, 2019, p. 49; 43)
(Rodríguez-Fernández, 2019, p. 1722)
(van der Linden et al, 2020, pp. 461-462)
(Tworek, 2017, p. 7)
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