Compiled by Meetu Singh
In Hindi and English Language
यह कहानी मेरी पसंदीदा तब बनी जब मैंने अपने G.P. सदस्यों के साथ मुंबई के मशहूर कामा हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ रुखमाबाई ने कभी काम किया था। हॉस्पिटल की ऊँची छतें आज भी उस शानदार दौर की खामोश गवाह बनकर खड़ी हैं।
1887 में, बॉम्बे की एक कोर्ट में एक जवान औरत के सामने दो ऐसे विकल्प रखे गए, जिन्होंने एक पूरे दौर को बदल दिया। वह या तो उस पति के पास लौट सकती थी, जिससे उसे बचपन में ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी थी—या फिर वह जेल जा सकती थी। तीसरा कोई रास्ता नहीं था। कोई समझौता नहीं। कोई रहम नहीं।
उसका नाम रुखमाबाई था।
उसने जेल जाना चुना।
विरोध के इस एक काम ने औपनिवेशिक भारत को हिला दिया। इसने कोर्ट, अखबारों, मंदिरों और ड्राइंग रूम में ज़ोरदार बहस छेड़ दी। यह बात समुद्र पार इंग्लैंड तक पहुँची और कानून, परंपरा, महिलाओं के अधिकारों और सहमति के बारे में सवालों से भरी होकर वापस आई। और इसने लाखों लड़कियों के कानूनी भविष्य को बदलने में मदद की, जो शायद उसका नाम कभी नहीं जान पाएंगी—लेकिन उसके साहस की वजह से वे ज़्यादा आज़ाद ज़िंदगी जिएंगी।
यह कहानी है कि कैसे एक औरत के इनकार ने रीति-रिवाजों और साम्राज्य दोनों को चुनौती दी।
रुखमाबाई का जन्म 1864 में बॉम्बे में हुआ था, एक ऐसे समाज में जो सख्त परंपराओं और बिना सवाल वाली सत्ता से चलता था। उसकी माँ, जयंतीबाई, उन परंपराओं की क्रूरता को बहुत करीब से समझती थीं। चौदह साल की उम्र में शादी, पंद्रह साल की उम्र में माँ बनना, और सत्रह साल की उम्र में विधवा हो जाना, उन्होंने अपना बचपन उन रीति-रिवाजों के कारण खो दिया था जो महिलाओं को कोई अधिकार या पसंद नहीं देते थे। जब रुखमाबाई छोटी थीं, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार एक ऐसी दुनिया में असुरक्षित हो गया जो बिना पुरुष संरक्षक वाली महिलाओं के लिए बेरहम थी।
जब रुखमाबाई आठ साल की थीं, तो उनकी माँ ने दोबारा शादी कर ली—जो उस समय एक दुर्लभ और साहसी कदम था—डॉ. सखाराम अर्जुन से, जो एक सम्मानित डॉक्टर और समर्पित समाज सुधारक थे। डॉ. अर्जुन अपने समय से बहुत आगे की सोच वाले इंसान थे। उनका मानना था कि लड़कियों को शिक्षा, बौद्धिक आज़ादी और सम्मान मिलना चाहिए। उनका घर किताबों, चर्चाओं और सुधारवादी विचारों से भरा रहता था। उनके प्रभाव में, रुखमाबाई ने खूब पढ़ना और आलोचनात्मक ढंग से सोचना शुरू किया, ऐसे विचारों को अपनाया जिनसे उनकी पीढ़ी की ज़्यादातर लड़कियों को कभी मिलने नहीं दिया गया।
फिर भी, सुधारक भी परंपरा के आगे झुक गए।
ग्यारह साल की उम्र में, रुखमाबाई की शादी दादाजी भीकाजी से हुई, जो उनके सौतेले पिता के उन्नीस साल के रिश्तेदार थे। यह शादी उनके नाना ने लंबे समय से चली आ रही रीति-रिवाजों के अनुसार तय की थी। किसी ने भी बच्ची दुल्हन से नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। सहमति की न तो उम्मीद थी और न ही ज़रूरत थी।
वह एक बच्ची थी। उसकी कोई आवाज़ नहीं थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
रीति-रिवाज के अनुसार, रुखमाबाई तुरंत अपने पति के घर नहीं गईं। वह अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहीं, और चुपचाप अपनी पढ़ाई जारी रखी, जबकि भीकाजी से उम्मीद की जाती थी कि वह पढ़ाई करें और “खुद को बेहतर बनाएँ।” इस व्यवस्था से यह उम्मीद थी कि शिक्षा और मार्गदर्शन उसे एक ज़िम्मेदार साथी बनाएगा।
वह उम्मीद गलत साबित हुई।
जब रुखमाबाई एक बुद्धिमान, स्पष्टवादी युवती बनीं – खूब पढ़ती थीं, लेक्चर सुनती थीं, और सुधारवादी विचारकों से जुड़ती थीं – भीकाजी आलस में डूब गए। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, एक चालाक चाचा के प्रभाव में आ गए, और कर्ज में डूब गए। कड़वे और नाराज़ होकर, वह अपनी पत्नी को एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि संपत्ति और वित्तीय राहत के रूप में देखने लगे।
1884 में, जब रुखमाबाई बीस साल की थीं, भीकाजी ने मांग की कि वह आकर उनके साथ रहें।
उन्होंने मना कर दिया। गुस्से में आकर, वह उन्हें कोर्ट ले गए।
दादाजी भीकाजी बनाम रुखमाबाई का मामला उन्नीसवीं सदी के भारत की सबसे सनसनीखेज कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गया। भीकाजी ने “वैवाहिक अधिकारों की बहाली” के लिए मुकदमा दायर किया, यह एक कानूनी सिद्धांत था जो शादी को स्वामित्व के अनुबंध के रूप में मानता था और अदालतों को पत्नी को पति के साथ रहने के लिए मजबूर करने की अनुमति देता था।
रुखमाबाई का बचाव अभूतपूर्व था।
उन्होंने तर्क दिया कि उनकी शादी एक असहाय बच्ची के रूप में हुई थी, जो शादी का मतलब समझने में असमर्थ थी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने कभी सहमति नहीं दी थी। उन्होंने इस विचार को चुनौती दी कि एक महिला संपत्ति है जिस पर दावा किया जा सकता है या जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी भारतीय महिला ने पहले कभी अदालत में ऐसे तर्क नहीं दिए थे।
1885 में, जस्टिस रॉबर्ट हिल पिनहे ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने घोषणा की कि शादी के संबंध में अंग्रेजी कानूनी सिद्धांत केवल सहमति देने वाले वयस्कों पर लागू होते हैं और बचपन में शादी करने वाली रुखमाबाई को अपने पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्हें इंग्लिश या हिंदू कानून, किसी में भी, किसी महिला को ऐसी शादी के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं मिला, जिसे उसने कभी अपनी मर्ज़ी से स्वीकार नहीं किया था।
प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त थी।
रूढ़िवादी नेताओं ने कोर्ट पर हिंदू रीति-रिवाजों पर हमला करने का आरोप लगाया। अखबारों ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि परंपरा खतरे में है। एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता बालगंगाधर तिलक ने दावा किया कि रुखमाबाई का विरोध अंग्रेजी शिक्षा का खतरनाक नतीजा था और चेतावनी दी कि हिंदू समाज खुद खतरे में है।
इस फैसले के खिलाफ अपील की गई।
1886 में, एक ऊपरी अदालत ने जस्टिस पिनहे के फैसले को पलट दिया। फिर, मार्च 1887 में, जस्टिस फैरन ने एक विनाशकारी आदेश जारी किया: रुखमाबाई को अपने पति के पास लौटना होगा या छह महीने जेल की सज़ा काटनी होगी।
उनके जवाब ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया।
उन्होंने घोषणा की कि वह ऐसी शादी को मानने के बजाय जेल जाना पसंद करेंगी जिसके लिए उन्होंने सहमति नहीं दी थी।
यह बयान बॉम्बे से बहुत दूर तक फैल गया। ब्रिटिश अखबारों ने इस मामले की विस्तार से रिपोर्ट की। इंग्लैंड की महिला पत्रिकाओं ने उनके समर्थन में आवाज़ उठाई। विद्वानों, सुधारकों और नारीवादियों ने सहमति और न्याय के अर्थ पर बहस की। जाने-माने विचारक मैक्स मुलर ने तर्क दिया कि रुखमाबाई की शिक्षा ने उन्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा जज बनाया था और किसी भी अदालत को उनकी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।
जब अदालतें विचार-विमर्श कर रही थीं, तो रुखमाबाई ने लिखना शुरू किया। “एक हिंदू महिला” के छद्म नाम से, उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में शक्तिशाली निबंध प्रकाशित किए। उन्होंने उन लड़कियों के बारे में लिखा जिन्हें उनके शरीर के तैयार होने से पहले ही माँ बनने के लिए मजबूर किया गया था, परंपराओं से दम घुटने वाले सपनों के बारे में, परंपरा के नाम पर छीने गए बचपन के बारे में।
उन्होंने लिखा, “इस बुरी प्रथा ने मेरे जीवन की खुशी छीन ली है। यह मेरे और उस चीज़ के बीच आती है जिसे मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ – पढ़ाई और मानसिक विकास।”
उनके शब्द साम्राज्य के सर्वोच्च अधिकारी तक पहुँचे।
रानी को रुक्माबाई का पत्र
हर जगह यह भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है कि हम हमारी प्यारी रानी विक्टोरिया की सरकार की सुरक्षा में हैं, जो अपने बेहतरीन प्रशासन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अगर ऐसी सरकार हम हिंदू महिलाओं को इस बंधन से आज़ाद नहीं कर सकती, तो धरती पर किस सरकार में इतनी शक्ति है कि वह भारत की बेटियों को उनकी मौजूदा परेशानियों से मुक्ति दिला सके? हमारी रानी के सबसे मशहूर सिंहासन पर बैठने का यह 50वां साल जयंती वर्ष है, जिसमें उनके राज्य का हर शहर और हर गाँव अपनी वफ़ादारी सबसे अच्छे तरीके से दिखाएगा, और माँ रानी को लंबी खुशहाल ज़िंदगी की शुभकामनाएँ देगा, ताकि वे कई सालों तक शांति और समृद्धि के साथ हम पर राज करें। ऐसे खास मौके पर क्या माँ अपनी लाखों भारतीय बेटियों की दिली अपील सुनेगी और उन्हें हिंदू कानून की किताब में बदलाव के कुछ आसान शब्द देंगी – कि ‘लड़कों के लिए 20 साल और लड़कियों के लिए 15 साल की उम्र से पहले की गई शादियाँ अगर कोर्ट में लाई जाती हैं, तो कानून की नज़र में कानूनी नहीं मानी जाएँगी।’ यह सिर्फ़ एक वाक्य अभी के लिए बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए काफी होगा, बिना अनजान लोगों में ज़्यादा परेशानी पैदा किए। यह जयंती वर्ष हम हिंदू महिलाओं पर कुछ असर ज़रूर डालेगा, और हमारे कानून की किताबों में इस एक वाक्य को शामिल करने से ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी। अगर भगवान चाहें तो यह एक दिन का काम है, लेकिन उनकी मदद के बिना हर कोशिश बेकार लगती है। अब तक, प्यारी रानी, मैंने आपके धैर्य की परीक्षा ली है, जिसके लिए माफ़ी ज़रूरी है। शुभकामनाओं के साथ – मैं आपकी ही हूँ।
बहुत ईमानदारी से, रुक्माबाई।
रुखमाबाई ने सीधे महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखकर न्याय की अपील की। सम्मानजनक लेकिन पक्के इरादे वाली भाषा में, उन्होंने एक साधारण सुधार की मांग की: कि लड़कों के लिए बीस साल और लड़कियों के लिए पंद्रह साल की उम्र से पहले की गई शादियां कानूनी तौर पर मान्य नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि महारानी के शासनकाल के जुबली वर्ष में, भारत की बेटियों के लिए बाल विवाह से सुरक्षा से बड़ा कोई उपहार नहीं होगा।
जुलाई 1888 में, सालों की सार्वजनिक उथल-पुथल के बाद, एक समझौता हुआ। भीकाजी ने 2,000 रुपये स्वीकार किए
और रुखमाबाई पर अपने सभी दावे छोड़ दिए। शादी खत्म हो गई।
वह आज़ाद हो गई।
लेकिन आज़ादी ने उनके संघर्ष को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और बढ़ा दिया।
एक अग्रणी ब्रिटिश डॉक्टर, डॉ. एडिथ पेचे के समर्थन से, रुखमाबाई मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गईं। 1894 में, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर विमेन से ग्रेजुएशन किया, और भारत की शुरुआती महिला डॉक्टरों में से एक बन गईं।
वह सेवा करने के पक्के इरादे के साथ भारत लौटीं।
पैंतीस से ज़्यादा सालों तक, रुखमाबाई ने सूरत और राजकोट के महिला अस्पतालों में चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम किया। उन्होंने जाति और वर्ग की परवाह किए बिना मरीज़ों का इलाज किया, महिलाओं को नर्सिंग और स्वच्छता में ट्रेनिंग दी, और महामारियों के दौरान भी अपनी पोस्ट पर बनी रहीं, जब दूसरे लोग भाग गए थे। रिटायरमेंट के बाद भी, उन्होंने लिखना और वकालत करना जारी रखा—पर्दा प्रथा को चुनौती दी, लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया, और अपनी संपत्ति सीखने के लिए समर्पित कर दी।
उनके बचपन के विरोध के नतीजे ऐतिहासिक थे। 1891 में, उनके केस खत्म होने के सिर्फ़ तीन साल बाद, ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया, जिससे कानूनी उम्र बढ़ाई गई और भारतीय लड़कियों को बाल विवाह के खिलाफ पहली कानूनी सुरक्षा मिली।
रुखमाबाई ने फिर कभी शादी नहीं की। उनकी मृत्यु 25 सितंबर 1955 को नब्बे साल की उम्र में हुई, उन्होंने उस पति से ज़्यादा उम्र पाई जिसने उन पर दावा करने की कोशिश की थी, उस साम्राज्य से ज़्यादा जिसने उन पर फैसला सुनाया था, और उन कई रीति-रिवाजों से ज़्यादा जिन्होंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की थी।
उनकी विरासत सिर्फ़ कानून की किताबों या इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। यह हर उस लड़की में ज़िंदा है जो वेदी के बजाय स्कूल जाती है, हर उस महिला में जो अपना भविष्य खुद चुनती है, और हर उस आवाज़ में जो अन्याय को मानने से इनकार करती है।
जब रुखमाबाई की ज़बरदस्ती शादी हुई थी, तब वह ग्यारह साल की थीं।
उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी यह पक्का करने में बिताई कि किसी भी लड़की को कभी भी वही चुनाव न करना पड़े।
In 1887, a courtroom in Bombay presented a young woman with two choices that defined an era. She could return to the husband she had been forced to marry as a child—or she could go to prison. There was no third option. No compromise. No mercy.
Her name was Rukhmabai.
She chose prison.
That single act of defiance stunned colonial India. It ignited furious debate in courtrooms, newspapers, temples, and drawing rooms. It crossed oceans to England and returned laden with questions about law, tradition, women’s rights, and consent. And it helped change the legal future of millions of girls who would never know her name—but would live freer lives because of her courage.
This is the story of how one woman’s refusal challenged both custom and empire.
Rukhmabai was born in Bombay in 1864, into a society governed by rigid traditions and unquestioned authority. Her mother, Jayantibai, understood the cruelty of those traditions intimately. Married at fourteen, a mother at fifteen, and widowed by seventeen, she had lost her childhood to customs that denied women agency or choice. When Rukhmabai was still young, her father died, leaving the family vulnerable in a world unforgiving to women without male protectors.
When Rukhmabai was eight, her mother remarried—a rare and courageous step at the time—to Dr. Sakharam Arjun, a respected physician and committed social reformer. Dr. Arjun was a man ahead of his era. He believed that girls deserved education, intellectual freedom, and dignity. His home was filled with books, discussion, and reformist thought. Under his influence, Rukhmabai began to read widely and think critically, absorbing ideas that most girls of her generation were never allowed to encounter.
Yet even reformers bowed to tradition.
At the age of eleven, Rukhmabai was married to Dadaji Bhikaji, a nineteen-year-old relative of her stepfather. The marriage was arranged by her maternal grandfather in accordance with long-established customs. No one asked the child bride what she wanted. Consent was neither expected nor required.
She was a child. She had no voice. She had no choice.
Following custom, Rukhmabai did not immediately move into her husband’s household. She remained with her mother and stepfather, continuing her education quietly while Bhikaji was expected to study and “improve himself.” The arrangement reflected hope—that education and guidance would shape him into a responsible partner.
That hope was misplaced.
While Rukhmabai grew into an intelligent, articulate young woman—reading voraciously, attending lectures, and engaging with reformist thinkers—Bhikaji drifted into idleness. He abandoned his studies, fell under the influence of a manipulative uncle, and accumulated debts. Bitter and resentful, he began to view his wife not as a companion but as property and financial relief.
In 1884, when Rukhmabai was twenty years old, Bhikaji demanded that she come and live with him.
She refused. Enraged, he took her to court.
The case of Dadaji Bhikaji versus Rukhmabai became one of the most sensational legal battles of nineteenth-century India. Bhikaji filed a suit for “restitution of conjugal rights,” a legal doctrine that treated marriage as a contract of ownership and allowed courts to force a wife to live with her husband.
Rukhmabai’s defense was unprecedented.
She argued that she had been married as a helpless child, incapable of understanding the meaning of marriage. She asserted that she had never consented. She challenged the idea that a woman was property to be claimed or controlled. No Indian woman had ever made such arguments in a court of law before.
In 1885, Justice Robert Hill Pinhey ruled in her favor. He declared that English legal principles regarding marriage applied only to consenting adults and that Rukhmabai, married in infancy, could not be compelled to live with her husband. He found no justification—either in English or Hindu law—for forcing a woman into a marriage she had never freely accepted.
The reaction was explosive.
Conservative leaders accused the court of attacking Hindu customs. Newspapers thundered that tradition was under siege. Balgangadhar Tilak, a leading nationalist figure, claimed that Rukhmabai’s defiance was the dangerous result of English education and warned that Hindu society itself was in peril.
The judgment was appealed.
In 1886, a higher court overturned Justice Pinhey’s decision. Then, in March 1887, Justice Farran issued a devastating order: Rukhmabai must return to her husband or face six months in prison.
Her reply shook the empire.
She declared that she would rather go to prison than submit to a marriage she did not consent to.
The statement traveled far beyond Bombay. British newspapers reported the case in detail. Women’s magazines in England rallied to her cause. Scholars, reformers, and feminists debated the meaning of consent and justice. The renowned thinker Max Müller argued that Rukhmabai’s education had made her the best judge of her own life and that no court should override her conscience.
While the courts deliberated, Rukhmabai turned to writing. Under the pseudonym “A Hindu Lady,” she published powerful essays in The Times of India. She wrote of girls forced into motherhood before their bodies were ready, of dreams suffocated by custom, of childhood stolen in the name of tradition.
“This wicked practice,” she wrote, “has destroyed the happiness of my life. It comes between me and the thing I prize above all others—study and mental cultivation.”
Her words reached the highest authority of the empire.
Rukmabai letter to Queen
Everywhere it is considered one of the greatest blessings of God that we are under the protection of our beloved Queen Victoria’s Government, which has its worldwide fame for best administration. If such a government cannot help unyoke us Hindu woman, what Government on earth has the power to relieve the daughters of Ind from their present miseries? This 50th year of our Queen’s accession to the most renowned throne is the jubilee year in which every town and every village in her dominions is to show their loyalty in the best way it can, and wish the mother Queen a long happy life, to rule over us for many years with peace and prosperity. At such an unusual occasion will the mother listen to an earnest appeal from her millions of Indian daughters and grant them a few simple words of change into the book on Hindu law- that ‘marriages performed before the respective ages of 20 in boys and 15 in girls shall not be considered legal in the eyes of the law if brought before the Court.’ This mere sentence will be sufficient for the present to have enough check on child marriages, without creating a great vexation among the ignorant masses. This jubilee year must leave some expression on us Hindu women, and nothing will be more gratefully received than the introduction of this mere sentence into our law books. It is the work of a day if God wished it, but without His aid every effort seems to be in vain. So far, dear lady, I have dwelt on your patience, for which an apology is necessary. With best compliments -I remain yours.
very sincerely, Rukhmabai.
Rukhmabai wrote directly to Queen Victoria, appealing for justice. In respectful yet resolute language, she asked for one simple reform: that marriages performed before the age of twenty for boys and fifteen for girls should not be legally binding. In the Jubilee year of the Queen’s reign, she argued, no gift would be more meaningful to India’s daughters than protection from child marriage.
In July 1888, after years of public turmoil, a settlement was reached. Bhikaji accepted 2,000 rupees
and relinquished all claims on Rukhmabai. The marriage was dissolved.
She was free.
But freedom did not end her struggle, it expanded it.
With the support of Dr. Edith Pechey, a pioneering British physician, Rukhmabai traveled to England to study medicine. In 1894, she graduated from the London School of Medicine for Women, becoming one of India’s earliest female doctors.
She returned to India determined to serve.
For more than thirty-five years, Rukhmabai worked as Chief Medical Officer at women’s hospitals in Surat and Rajkot. She treated patients across caste and class, trained women in nursing and hygiene, and remained at her post during epidemics when others fled. Even after retirement, she continued to write and advocate—challenging purdah, supporting girls’ education, and dedicating her property to learning.
The consequences of her youthful defiance were historic. In 1891, just three years after her case ended, the British government passed the Age of Consent Act, raising the legal age and offering the first statutory protection to Indian girls against child marriage.
Rukhmabai never married again. She died on 25 September 1955 at the age of ninety, having outlived the husband who sought to claim her, the empire that judged her, and many of the customs that tried to silence her.
Her legacy is not confined to law books or history texts. It lives on in every girl who goes to school instead of the altar, every woman who chooses her own future, and every voice that refuses to accept injustice.
Rukhmabai was eleven years old when she was married by force.
She spent the rest of her life making sure no girl would ever have to make the same choice.
